Budget 2020: EPS के तहत न्यूनतम पेंशन की सीमा बढ़ाने की घोषणा कर सकती है वित्त मंत्री

इस बार के Budget 2020 से हर वर्ग को बड़ी उम्मीदें हैं। बढ़ती महंगाई और मंदी की खबरों के बीच आम से लेकर खास तक हर शख्स यही चाहता है कि उसे राहत मिले। हालांकि, जहां दूसरे क्षेत्रों में सरकार कुछ बड़े ऐलान कर सकती है वही उम्मीद की जा रही है कि EPS यानी कर्मचारी पेंशन स्कीम के तहत वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण निजी क्षेत्र के कर्मचारियों की न्यूनतम पेंशन बढ़ाने का ऐलान Budget 2020 में कर सकती है। इसे लेकर कई यूनियन्स की लंबे अरसे से मांग रही है। अब माना जा रहा है कि वित्त मंत्री संसद में अपने Budget 2020 भाषण के दौरान इसका जिक्र कर सकती हैं।

कुछ दिन पहले श्रम मंत्री संतोष गंगवार के साथ हुई बैठक में यूनियन्स, खासकर भारतीय मजदूर संघ ने EPS के मुद्दे का उठाया था और न्यूनतम पेंशन को 1000 रुपये से बढ़ाकर 6000 रुपए करने की मांग रखी थी। ईसी मांग को Budget 2020 पूर्व चर्चा में वित्त मंत्री के सामने भी रखी गई थी।

Budget 2020 में EPS में पेंशन सीमा बढ़ाने के अलावा EPS के कम्यूटेशन अथवा अग्रिम आंशिक निकासी का पुराना प्रावधान भी बहाल किया जा सकता है। इसके तहत कर्मचारियों को रिटायरमेंट के वक्त भविष्य निधि के साथ पेंशन की कुछ राशि एकमुश्त तौर पर लेने का अधिकार होता है। लेकिन इससे मासिक पेंशन में 15 वर्षों तक एक तिहाई की कमी हो जाती है। 2009 में इस व्यवस्था को बंद कर दिया गया था। पिछले दिनों ईपीएफओ ने इसे बहाल करने की सिफारिश सरकार से की है। इससे साढ़े छह लाख कर्मचारियों को फायदा मिलेगा।

इसके अलावा निजी क्षेत्र के कर्मचारियों की आमदनी बढ़ाने के अन्य उपाय भी किए जा सकते हैं। जिनमें आयकर छूट की सीमा में बढ़ोतरी पर सभी की निगाहें हैं। इसके अलावा कर्मचारियों की भविष्य निधि यानी ईपीएफ तथा स्वास्थ्य बीमा अर्थात ईएसआइ से जुड़े अहम कदम भी उठाए जा सकते हैं। इसके तहत शेयर बाजारों में ईपीएफ के निवेश के बारे में कोई एलान हो सकता है। नए ईएसआइ अस्पतालों तथा डिस्पेंसरियों के लिए अधिक आवंटन की भी संभावना है।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *